मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए फिर से खुशियों की घंटी बजने वाली है | प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में लाडली बहना योजना ( Madhya Pradesh Ladli Behna Yojana ) की अगली किस्त की राशि आने वाली है | यह इस साल की आखिरी किस्त है. उम्मीद है कि साल की आखिरी किस्त तय तारीख से पहले भी आ सकती है |
Ladli Behna Yojana
माना जा रहा है कि इस बार तय तारीख 10 दिसंबर से पहले लाडली बहनों को इस योजना की 19वीं किस्त के तौर पर 1250 रुपये की राशि भेजी जा सकती है. वहीं, संभावना यह भी है कि जनवरी 2025 से मोहन सरकार लाडली बहनों की किस्त में बढ़ोतरी भी कर सकती है.
तारीख से पहले आ सकती है Ladli Behna Installment
क्या लाडली बहना योजना की दिसंबर वाली किस्त 10 दिसंबर से पहले भी आ सकती है. यह इस साल की आखिरी किस्त है. 1250 की यह किस्त समय से पहले भी लाडली बहनों के खाते में डाली जा सकती है |
लाडली बहना योजना की यह 19वीं किस्त होगी। जिस तरह त्योहार के समय तय समय से पहले लाडली बहनों के खाते में यह राशि जमा की गई, क्या इस बार भी ऐसा होगा। हालांकि, सरकार की ओर से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है।
क्या अगले महीने से लाडली बहन की राशि बढ़ेगी?
ऐसी भी चर्चा है कि जनवरी 2025 से लाडली बहन योजना की राशि बढ़ सकती है। दरअसल, बुधनी और विजयपुर विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने संकेत दिए थे कि वादे के मुताबिक लाडली बहन योजना की राशि में किस्त की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि लाडली बहनों से जो भी वादा किया गया है, उसे पूरा किया जाएगा। इसके बाद से अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या सरकार नए साल की शुरुआत से लाडली बहन की राशि बढ़ा सकती है |
भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल कहते हैं, ”इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाडली बहन-बेटियों को समर्पित है। हमारी सरकार उन्हें आर्थिक स्वावलंबन से लेकर हर तरह का सहयोग देने का प्रयास कर रही है। लाडली बहनों से सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्हें भी पूरा किया जाएगा। भाजपा सरकार ने पहले भी अपने वादे पूरे किए हैं और इस बार भी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
Ladli Behna Yojana
कब शुरू हुई थी Ladli Behna Yojana कितना है लाडली बहनों का बजट लाडली बहना मप्र की एकमात्र ऐसी योजना है। जिसके लिए सरकार ने हमेशा बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। 2023 में शुरू हुई योजना में पहले साल 12 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया था।
23 से 60 साल की महिलाओं के लिए हर महीने हजार रुपए का प्रावधान शुरुआत में किया गया था, जिसे बढ़ाकर 1250 रुपए का प्रावधान किया गया था। पांच साल के लक्ष्य में इसका बजट 60 हजार करोड़ माना गया था।
जब किस्त की राशि 1250 की गई तो बजट में भी इसका प्रावधान किया गया। अब 2025 के बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं के लिए राशि बढ़ाने की योजना है।
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