किसानों को वित्त मंत्री दी गुड न्यूज़ : अगर आप पेशे से किसान ( Farmer ) हैं या आपके परिवार में कोई सीधे तौर पर खेती से जुड़ा है तो यह खबर आपके काम की है ! जी हां, शनिवार को किसान प्रतिनिधियों ने बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की ! इस दौरान वित्त मंत्री से बातचीत में किसान प्रतिनिधियों ने सरकार से सस्ते दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने, कम टैक्स लगाने और पीएम-किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी करने की अपील की है !
किसानों को वित्त मंत्री दी गुड न्यूज़
किसान कल्याण कोष को बढ़ावा देने की मांग
किसान ( Farmer )प्रतिनिधियों के साथ दो घंटे तक चली बातचीत में कृषि क्षेत्र की कई चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई ! इसमें मुख्य मांगें वित्तीय राहत, बाजार सुधार और रणनीतिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करना थीं ! भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया !
किसानों को वित्त मंत्री दी गुड न्यूज़ , ब्याज दर घटाकर 1 प्रतिशत करने की मांग
इस दौरान वित्त मंत्री से की गई प्रमुख मांगों में कृषि ऋण पर ब्याज दर घटाकर 1 प्रतिशत करने और पीएम-किसान सम्मान निधि की किस्त 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना करने की मांग शामिल थी ! किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छोटे किसानों के लिए जीरो प्रीमियम फसल बीमा की भी मांग की ! कराधान सुधार के तहत हितधारकों ने कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीज और दवाओं पर जीएसटी छूट की मांग की !
GST18 से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कीटनाशकों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की ! जाखड़ ने आठ वर्षों के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपये की लक्षित निवेश रणनीति का प्रस्ताव रखा ! इसमें राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सोयाबीन और सरसों जैसी विशिष्ट फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ! भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तंत्र की समीक्षा की मांग की, जिसमें भूमि किराया, कृषि मजदूरी और फसल कटाई के बाद के खर्चों को शामिल करने की मांग की गई !
PM Kisan Yojana
उन्होंने कृषि मशीनरी की कीमतों को कंपनियों की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने, मंडी के बुनियादी ढांचे में सुधार, 23 वस्तुओं से आगे एमएसपी कवरेज का विस्तार, एमएसपी स्तर से नीचे आयात की अनुमति नहीं देने और आपातकालीन स्थिति में न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने की मांग की ! पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष (कृषि व्यवसाय समिति आरजी अग्रवाल ने कीटनाशकों पर जीएसटी को 18 से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की !
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