Short News – केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत सैलरी लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना बना रही है। यह बदलाव EPFO कवरेज को बढ़ाने और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पिछले 10 वर्षों से सैलरी लिमिट 15,000 रुपये है, जिसे 2014 में 6,500 रुपये से बढ़ाया गया था। नए नियम से EPF और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में योगदान बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट पर अधिक पेंशन मिलेगी और EPF में भी बढ़ोतरी होगी।
हालांकि, सैलरी लिमिट बढ़ने से कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में कमी आएगी, क्योंकि EPF में योगदान मूल वेतन का 12% है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई 35 वर्ष का कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर होता है और उसकी मासिक सैलरी 23,000 रुपये है, तो बढ़ी हुई सीमा के तहत उसे लगभग 6,900 रुपये की पेंशन मिलेगी, जबकि वर्तमान सीमा के तहत यह राशि लगभग 4,929 रुपये होगी।