सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफ़ा : केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। नई पेंशन योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( Unified Pension Scheme ) है।
सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफ़ा
यह UPS Pension Scheme 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के मूल वेतन का 50 फीसदी भी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।
अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
वहीं, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मृत्यु के समय तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा।
कर्मचारी एनपीएस या UPS Pension Scheme में से कोई एक योजना चुन सकेंगे
अब सरकारी कर्मचारियों के पास भी राष्ट्रीय पेंशन योजना ( NPS ) और नई एकीकृत पेंशन योजना ( UPS ) में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। अगर राज्य सरकार भी यूपीएस योजना के अनुसार कर्मचारियों को पेंशन देती है तो करीब 90 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
वहीं, केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो अभी एनपीएस का लाभ ले रहे हैं, उन्हें भी पेंशन योजना ( Pension Scheme ) में बदलाव का विकल्प दिया जाएगा।
योजना लागू होने के बाद सरकार का खर्च बढ़कर 6,250 करोड़ हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि इस योजना के बाद एरियर पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना लागू होने के बाद पहले साल में सरकार का खर्च बढ़कर करीब 6,250 करोड़ रुपये हो जाएगा।
एकीकृत पेंशन योजना के लिए 100 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक के साथ 100 से अधिक बैठकों के बाद इस पेंशन ( Pension ) योजना का अंतिम मसौदा तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( Unified Pension Scheme ) को तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष वित्त सचिव टी वी सोमनाथन थे।
