Madhya Pradesh DA and Bonus मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी एक बार फिर निराश हैं। उनकी निराशा की वजह अब तक महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) यानी डीए न मिलना है। कर्मचारी लंबे समय से डीए की मांग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि मोहन यादव सरकार दशहरे में डीए देगी, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गईं।
Madhya Pradesh DA and Bonus
इसके बाद उन्हें दिवाली पर डीए ( DA ) मिलने का इंतजार है, हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार कर्मचारियों को बोनस दे रही है। इस खबर के बाद एमपी के 7 लाख कर्मचारी नाराज हैं।
कर्मचारियों को बोनस दे रहा पड़ोसी राज्य
आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 14.82 लाख कर्मचारियों को 7000 रुपये का बोनस देने का ऐलान किया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी दिवाली पर अपने 6 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को डीए बिल्कुल नहीं मिल रहा है।
पड़ोसी राज्यों की सरकारों के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारी दुखी हैं। उनका कहना है कि पड़ोसी सरकार अपने कर्मचारियों को बोनस दे रही है, जबकि हमारी सरकार 10 महीने में 4 प्रतिशत डीए भी नहीं दे पा रही है।
एमपी के कर्मचारी 10 महीने से DA का इंतजार कर रहे हैं
खबर यह भी है कि केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने जा रही है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर केंद्र की मोदी सरकार इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत मिलेगा।
उन्हें अभी 50 प्रतिशत डीए मिल रहा है। जबकि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जिसे वे 50 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 10 महीने से राज्य के 7 लाख कर्मचारी लंबित 4 प्रतिशत डीए मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मोहन यादव सरकार में ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है।
28 साल पहले बंद हुआ बोनस, सरकार नहीं दे रही डीए
राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव के मुताबिक, ‘कर्मचारियों को बार-बार अपना हक मांगना पड़ता है। केंद्र सरकार पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 50 फीसदी कर चुकी है। कई अन्य राज्यों में भी कर्मचारियों का डीए ( Dearness Allowance ) बढ़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों से 4 फीसदी कम महंगाई भत्ता मिल रहा है।
तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि ‘मध्य प्रदेश में दिवाली बोनस देना सरकार ने 28 साल पहले ही बंद कर दिया है।
राज्य के कर्मचारियों को 1998 तक दिवाली पर बोनस मिल रहा था। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस दे रही है, वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अब तक महंगाई भत्ता ( Dearness Alowance ) नहीं मिल पाया है। जबकि कर्मचारी संगठन कई बार सरकार से इसकी मांग कर चुके हैं।’
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