7 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हो जाएंगे मालामाल : मध्य प्रदेश के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और करीब 3 लाख पेंशनर्स को खुशखबरी मिलने वाली है ! दरअसल, सरकार नए साल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है ! आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि सरकार जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 3 फीसदी बढ़े हुए DA का लाभ देने पर विचार कर रही है !
7 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हो जाएंगे मालामाल
हर महीने इतनी बढ़ेगी सैलरी
आपको बता दें कि जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowances ) और महंगाई राहत में फिर से बढ़ोतरी होगी ! माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है ! इस लिहाज से मध्य प्रदेश और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में DA का अंतर बढ़कर 6 फीसदी हो सकता है !
ऐसे में इससे पहले ही मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है ! मान लीजिए सरकार नए साल से सरकारी कर्मचारियों का DA 3 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दे देती है तो इससे लोगों की सैलरी में हर महीने 450 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी !
केंद्र की बात तो छोड़िए, अधिकारी भी 3 प्रतिशत पीछे हैं
कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने कहा, “डीए के मामले में राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स केंद्र से 3 प्रतिशत पीछे हैं ! अभी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53 प्रतिशत महंगाई राहत और महंगाई भत्ते ( Dearness Allowances ) दे रही है ! जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत ही डीए मिल रहा है ! ” उमाशंकर तिवारी ने कहा कि केंद्र की बात तो छोड़िए, राज्य में डीए के मामले में भेदभाव हो रहा है !
7 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हो जाएंगे मालामाल
दरअसल, मप्र में कर्मचारियों और पेंशनर्स को भले ही 50 प्रतिशत डीए और डीआर मिल रहा हो, लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा समेत अन्य विभागों के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को 53 प्रतिशत डीए मिल रहा है !
राज्य सरकार DA देने में कर रही देरी
महंगाई भत्ते ( DA Hike ) को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा, ‘राज्य सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर लाएगी ! अभी राज्य के कर्मचारियों को केंद्र से 3 फीसदी कम महंगाई भत्ता मिल रहा है ! पिछली बार राज्य में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और राहत के लिए आंदोलन करना पड़ा था ! 2024 तक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने के बाद राज्य सरकार भी महंगाई भत्ते ( Dearness Allowances )बढ़ाती थी, लेकिन अब इसमें भी देरी हो रही है !
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