DA Hike News Today उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम अपडेट किया है। इस योजना के तहत करीब 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए राहत का काम करेगा जो महंगाई की बढ़ती मार झेल रहे हैं।
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इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की भी खबर है। यह बोनस दिवाली के मौके पर कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन होगा, जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगा और त्योहार की खुशियों को बढ़ाएगा। इस कदम से राज्य सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की मेहनत को पहचान देना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
DA बढ़ोतरी की ताजा खबरें
उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों के लिए एक अहम घोषणा करने जा रही है, जिसमें महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस फैसले से करीब 15 लाख सरकारी कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा।
महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस की भी घोषणा कर सकती है |
DA बढ़ाने से राज्य सरकार पर पड़ेगा 3 हजार करोड़ का बोझ
महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर करीब 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, जो राज्य की वित्तीय व्यवस्था के लिए चुनौती होगी. गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाने वाला बोनस उनके मूल वेतन और दीये के आधार पर निर्धारित किया जाएगा |
पिछले साल कर्मचारियों को 7000 रुपये का बोनस मिला था और इस बार भी इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों को दिवाली पर अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी |
फरवरी 2014 में गठित सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के हिसाब से समायोजित करना था ! आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि हर दशक में एक वेतन आयोग का गठन हो ताकि कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिल सके | इस संदर्भ में उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।
कर्मचारियों के वेतन में 35 प्रतिशत तक हो सकती है बढ़ोतरी
अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों के वेतन में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे लेवल वन कर्मचारियों का मुआवज़ा करीब 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है, जबकि लेवल 18 कर्मचारियों का मुआवज़ा 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) की बात करें तो जुलाई में इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने इसका ऐलान हो सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% से 4% की बढ़ोतरी ( DA Hike ) संभव है, साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के मूल वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकार ये सभी कदम सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम साबित होंगे।
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